( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Monsoon Session 2023 : शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी, घर घेण्यासाठी किंवा बँकेत खातं उघडण्यासाठी आपल्याला अनेक प्रकारची कागदपत्रं (Documents) द्यावी लागतात. पण आता यापुढे कोणतंही काम असलं तरी एकच पुरावा द्यावा लागेल अशी तरतूद केंद्र सरकार करतंय. केंद्रातल्या मोदी सरकारने (Modi Government) लोकसभेत एक नवं विधेयक सादर केलं आहे. हे विधेयक पारित झाल्यानंतर जन्म दाखला हा एकमेव पुरावा म्हणून वापर केला जाऊ शकतो. केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय (Nityanand Rai) यांनी बुधवारी लोकसभेत ‘जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (दुरुस्ती) विधेयक 2023’ (birth and death amendment bill 2023) सादर केलं. या विधेयकामुळे 1969 च्या जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायद्यात सुधारणा होणार आहे.
लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या या विधेयकात जन्म आणि मृत्यूच्या डिजिटल नोंदणीची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर जन्म-मृत्यूचा डेटाबेस तयार करण्याची तरतूद विधेयकात आहे. काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी मात्र या विधेयकाला विरोध केला. यामुळे गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन होईल, असा दावा मनिष तिवारी यांनी केलाय.
काय आहे या विधेयकात?
– या विधेयकानुसार जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांची नोंदणी डिजिटल पद्धतीने करण्यात येईल. राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूचा डेटाबेस तयार करण्यात येईल
– या विधेयकाचा कायदा झाल्यानंतर जन्म प्रमाणपत्राचा वापर शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश, वाहन चालविण्याचा परवाना, मतदार यादी तयार करणे, केंद्र किंवा राज्य सरकारमधील पदांवर नियुक्तीसाठी एकच कागदपत्र म्हणून करता येणार आहे.
– विधेयकानुसार जन्म आणि मृत्यूचा डेटाबेस तयार केला जाईल, त्याच्या मदतीने इतर राष्ट्रीय डेटाबेस अद्ययावत केले जातील. यामध्ये मतदार यादी, लोकसंख्या रजिस्टर आणि रेशनकार्ड यांसारख्या अनेक डेटाबेसचा समावेश असेल.
– विधेयकात मृत्यू प्रमाणपत्र देणे आवश्यक करण्यात आलं आहे. जर एखाद्याचा रुग्णालयात मृत्यू झाला तर रुग्णालय मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करेल. इतर कोणत्या ठिकाणी मृत्यू झाल्यास, त्या व्यक्तीची काळजी घेणारे डॉक्टर किंवा मेडिकल प्रैक्टिशनर मृत्यू प्रमाणपत्र देऊ शकतील.
– या विधेयकानुसार रजिस्ट्रारला जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी मोफत करावी लागणार आहे, तसंच सात दिवसांच्या आत त्या व्यक्तीला किंवा त्याच्या कुटुंबियांना हे प्रमाणपत्र द्यावं लागेल.
– रजिस्ट्रारच्या कोणत्या कामाबाबत तक्रार असेल तर 30 दिवसांच्या अपील करावी लागले. यावर रजिस्ट्रारला अपीलच्या तारखेपासून 90 दिवसांच्या आत उत्तर द्यावं लागेल.
– जन्म आणि मृत्यूची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला त्याचा आधार क्रमांकही द्यावा लागेल, अशी तरतूद या विधेयकात आहे.
– उदाहरणार्थ, एखाद्या रुग्णालयात बाळाचा जन्म झाला तर तेथील वैद्यकीय अधिकारी जन्माची माहिती देईल. यासाठी आधार क्रमांकही द्यावा लागेल.
– जर एखाद्याचा जन्म जेलमध्ये झाला असेल तर त्याची माहिती जेलर देईल. हॉटेल किंवा लॉजमध्ये जन्म झाला तर त्या ठिकाणचा मालक त्याची माहिती देईल
– त्याचप्रमाणे मुल दत्तक घेतल्याची माहिती पालकांना द्यावी लागणार आहे. याशिवाय सरोगसीने जन्म झाला तरी त्याची माहिती पालकांना द्यावी लागणार आहे.
यामुळे काय फायदा होईल?
– जन्म आणि मृत्यूचा डेटाबेस तयार केल्याने इतर सेवांशी संबंधित डेटाबेस लवकर अपडेट करण्यात मदत होईल.
– काही महिन्यांपूर्वी गृहमंत्री अमित शाह यांनी या विधेयकाबाबत एक माहिती दिली होती. जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी इलेक्टोरलशी जोडली जाईल. म्हणजे एखादी व्यक्ती 18 वर्षांची झाली की त्याचं नाव आपोआप वोस्टर लिस्टमध्ये समाविष्ट होईल
– याशिवाय एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्याची माहिती तात्काळ निवडणूक आयोगाकडे जाईल, यानंतर मृत व्यक्तीचं नाव वोटर लिस्टमधून काढून टाकण्यात येईल
– डिजीटल जन्म-मृत्यूच्या नोंदणीमुळे ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळणे, पासपोर्ट काढणे, मालमत्तेची नोंदणी करणे अशी महत्त्वाची कामंही सहज पार पाडता येतील.
